हरियाणा सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही बढ़ाई पाॅवर, देखें अब क्या-क्या अधिकार मिले हैं
Aapni News, Chandigarh
चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कांफ्रेंस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं
पंचायती राज से जुड़े मुद्दों पर प्रेस कांफ्रेंस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु
ई-टेंडरिंग पर फैलाई जा रही है भ्रांतियां-मुख्यमंत्री
पहले पंचायती राज में CEO की भर्ती नहीं होती थी - मुख्यमंत्री
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प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा - मुख्यमंत्री
पंचायतों को 850 करोड़ रुपये आवंटित - मुख्यमंत्री
प्रथम तिमाही में लगभग 12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं-मुख्यमंत्री
खेत खलिहान योजना पर विशेष ध्यान - मुख्यमंत्री
10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइट- मुख्यमंत्री
जिला परिषद करेगी मध्यान्ह भोजन की निगरानी- मुख्यमंत्री
सरपंच और पंच नहीं, पंचायती राज को मानने की कोशिश - मुख्यमंत्री
हर गांव में होगा विकास- मुख्यमंत्री
सभी 22 जिलों के विकास पर फोकस- मुख्यमंत्री
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अच्छी पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करने जाएंगे-मुख्यमंत्री
प्रत्येक 3 माह में होगी संयुक्त बैठक - मुख्यमंत्री
हर महीने काम का फीडबैक लिया जाएगा-मुख्यमंत्री
₹500000 लाख से अधिक के कार्य ई-टेंडरिंग से होंगे-मुख्यमंत्री
ई टेंडरिंग को लेकर लोगों से लिया फीडबैक- मुख्यमंत्री
अधिकांश सरपंचों ने सहमति जताई- मुख्यमंत्री
अधिकांश सरपंचों ने ई-टेंडरिंग के तहत काम शुरू कर दिया है-मुख्यमंत्री
काम का होगा ऑडिट-मुख्यमंत्री
ग्राम सभा से भी लिया जाएगा फीडबैक- मुख्यमंत्री
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गुणवत्ता जांच टीम भी बनेगी-मुख्यमंत्री
चलते-फिरते काम करेंगे मोयना-मुख्यमंत्री
ई-टेंडरिंग योजना से आएगी पारदर्शिता - मुख्यमंत्री
बड़ी पंचायतों के लिए ₹2500000 लाख का बजट- मुख्यमंत्री
ई-टेंडरिंग से होगा कुछ काम-मुख्यमंत्री
कोटेशन से होगा कुछ काम-मुख्यमंत्री
लापरवाही के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेदार- मुख्यमंत्री
सरपंचों के मानदेय में की गई बढ़ोत्तरी - मुख्यमंत्री
₹3000 से बढ़ाकर ₹5000 - मुख्यमंत्री
सरपंच का खर्च ₹200000 से बढ़ाकर ₹500000 किया गया - मुख्यमंत्री
टेंडर प्रकाशित होते ही राशि आवंटित कर दी जाएगी-मुख्यमंत्री
6217 पंचायतों में से 5048 ने प्रस्ताव सौंपे हैं- मुख्यमंत्री
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1179 पंचायतों ने प्रस्ताव पास नहीं किया- मुख्यमंत्री
बिजली बिल पर पंचायत का 2% - मुख्यमंत्री
पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी पर 1% दिया जाएगा - मुख्यमंत्री
पंचों का मानदेय बढ़ाकर 1600 रुपये किया गया है-मुख्यमंत्री
सरपंच का मानदेय बढ़ाकर ₹5000 किया गया है-मुख्यमंत्री
अप्रैल से सरपंचों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन--मुख्यमंत्री
सरपंचों को चार किश्तों में दी जाएगी विकास राशि- मुख्यमंत्री
सरपंच को ग्राम सचिव - मुख्यमंत्री की ए0सी0आर0 लिखने का अधिकार है
सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है-मुख्यमंत्री
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