फोन चोरी की टेंशन हुई अब खत्म, काम आ रहा सरकार का यह प्लान
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भारत सरकार ने मोबाइल चोरी को रोकने के लिए एक प्रणाली तैयार की है जिसे वे देश के सभी राज्यों में लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। चोरी हुए स्मार्टफोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री (सीईआईआर) ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। अब इस रजिस्ट्री को देश भर में लागू किया जाएगा, ताकि मोबाइल फोन चोरी को रोका जा सके।
CEIR प्रणाली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने डिवेलप किया है और इसके जरिए फोन चोरी होने पर नागरिक खुद उसे ब्लॉक कर सकते हैं।। एक बार फोन लॉक हो जाने के बाद, किसी भी कंपनी का सिम उस पर काम नहीं करेगा और सरकार इसे ट्रैक कर सकती है। CEIR इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) डेटाबेस से जुड़ा हुआ है और सभी मोबाइल ऑपरेटर चोरी हुए फोन के IMEI को ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। उसके बाद फोन नहीं लगता।
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देशभर में लागू हो जाएगा नया सिस्टम
निदेशक मंडल के अध्यक्ष और सीडीओटी परियोजना के कार्यकारी निदेशक राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि सीईआईआर प्रणाली अब पूरे देश में लागू होने के लिए तैयार है और इसके माध्यम से चोरी किए गए फोन के अलावा ब्लॉक करना भी संभव होगा। यानी इस सिस्टम के आने के बाद एक जैसे IMEI नंबर वाले कई स्मार्टफोन्स को बेचा और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पीटीआई के मुताबिक, इसे इस साल मार्च तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोल आउट कर दिया जाएगा और 17 मई से रोल आउट कर दिया जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं फोन को लॉक
चोरी या गुम होने की स्थिति में अपना स्मार्टफोन लॉक करने के लिए, सबसे पहले आपको एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करनी होगी। नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीईआईआर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसमें मोबाइल नंबर, फोन मॉडल, IMEI 1 और IMEI 2 नंबर के अलावा फोन कहां और कैसे चोरी हुआ या कैसे गुम हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी । एक बार अनुरोध सबमिट और स्वीकृत हो जाने के बाद, डिवाइस को 24 घंटे के भीतर लॉक कर दिया जाएगा।
IMEI ब्लॉक होने की स्थिति में कोई और आपके फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसके अलावा पुलिस विभाग फोन को ट्रैक करना शुरू कर देगा और फोन मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। उपयोगकर्ता आवेदन में या सीईआईआर वेबसाइट पर अपने दावों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि एक बार यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाने के बाद सेल फोन चोरी के मामले कम हो सकते हैं और गुम या चोरी हुए सेल फोन बरामद किए जा सकते हैं।
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