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Government itself arrested: ‘सरकार’ ही गिरफ्तार! झारखंड के 6 में से 3 मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ा जेल; 5 साल तक एक ही कुर्सी पर रहे

Rajbala Poonia
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Government itself arrested:  चार साल तक सरकार चलाने के बाद कथित भूमि घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा. 6 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया. 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए झारखंड में अब तक 6 नेता सीएम बन चुके हैं और इनमें से तीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. ढाई दशक के इतिहास में झारखंड में तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि सिर्फ सीएम रघुवर दास ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके.

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Government itself arrested:  झारखंड में अब तक छह मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है. हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता शिबू सोरेन और मधु कोड़ा को गिरफ्तार किया गया था. बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. ये तीनों ही बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

Government itself arrested:  मधु कोड़ा को क्यों जाना पड़ा जेल?

मुख्यमंत्री रहते हुए मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के मामले में फंसे थे. 2006 से 2008 तक यूपीए के साथ गठबंधन सरकार चलाने वाले मधु कोड़ा को जेल जाना पड़ा. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप था. कोड़ा कथित तौर पर खनन घोटाले में शामिल थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया कि कोड़ा ने सीएम रहते हुए कोयला खदानों के आवंटन के बदले रिश्वत ली थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोड़ा और उनके सहयोगियों ने इस तरह से 4 हजार करोड़ रुपये कमाए. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी 144 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई थी. 2009 में गिरफ्तारी के बाद, कोड़ा को 2013 में जमानत मिल गई। 2017 में, उन्हें दोषी ठहराया गया और 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें हवाला लेनदेन के चार अन्य मामलों और आय से अधिक संपत्ति मामले में भी दोषी ठहराया गया था।

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हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. शिबू सोरेन को 5 दिसंबर 2006 को दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1994 में उन्हें अपने निजी सचिव शशि नाथ झा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। शिबू सोरेन उस समय मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री थे. हालाँकि, 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में शिबू सोरेन को बरी कर दिया और सीबीआई की खिंचाई की। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था.

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