हरियाणा में ई-टेंडरिंग पर टकराव, चंडीगढ़ कूच के दौरान सरपंचों को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका, नारेबाजी, धक्के मुक्की माहौल तनावपूर्ण
Aapni News, Haryana
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले हजारों सरपंचों ने सभा में शामिल होने के लिए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस ने पंचकूला-चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक दिया। ऊपर से वहां सरपंचों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
उधर, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग को लेकर आंदोलन करने वाला सरपंच दो फाड़ हो गया है। सीएम की घोषणाओं के बाद एक टीम ने खुद को सरकार के पाले में कर लिया है। वहीं दूसरा धरना प्रदर्शन जारी है तो एक जो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और सीएम की घोषणा के विरोध में सभा कर रहा है.
सरकार साजिश कर रही है
हरियाणा सरपंच आंदोलनकारी संघ के प्रधान रणबीर समैन ने कहा कि सरकार मिलीभगत कर रही है। आंदोलन को प्रभावित करने के लिए सरकार ने अपने आदमियों को लगा रखा है, लेकिन सरकार की इस साजिश को सरपंच नाकाम कर देंगे. सबसे ज्यादा पंचायतों के लोग पिछली वाली को घेरकर विधानसभा पहुंचेंगे। सरकार की यह साजिश आपको भारी पड़ने वाली है।
सीमा बढ़ाने की मांग
रणबीर समैन का कहना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ लिमिट बढ़ाने की मांग करते हैं। एसोसिएशन का दावा है कि 73वें संशोधन की सूची में 12 में से 29 अधिकार दिए गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का विरोध करने वाले सरपंचों के बारे में गलत विज्ञापन है। आइए, शहर-शहर जाकर जनता को यह जानकारी दें कि सरपंच अपनी लड़ाई नहीं बल्कि जनता की लड़ाई लड़ रहा है।
सीएम ने यह ऐलान किया है
हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी को लेकर मौजूदा विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सरपंचों की मांग को देखते हुए सीएम ने अब कार्य सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी है. उसके बाद अब सरपंच बिना इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग के 5 लाख रुपये तक के कार्य करा सकेंगे। इस राशि से ऊपर के सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग द्वारा ही किये जायेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सरपंचों के वेतन में बढ़ोतरी की है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया है, जो अप्रैल से दिया जाएगा. इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 1000 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये हो गया है।
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बढ़ गई सरपंचों की ताकत
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरपंचों के अधिकार में वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री ने सरपंचों को ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी प्रदान किया है. सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए सीईओ की भर्ती शुरू की है। सरकार ने लेखापरीक्षित इलाकों में काम खो दिया। सीएम ने बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख का बजट रखा है.
इसका लाभ पंचायतों को भी मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने पंचायतों को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए अब बिजली बिल का 2 फीसदी भुगतान पंचायतों को किया जाएगा. साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में पंचायतों को एक प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है.
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