Sirsa News: विस्थापित थेहड़वासियों के समर्थन में आये विधायक गोपाल कांडा, विधानसभा में भी उठाया मुद्दा
Aapni News, Sirsa
सिरसा। विधायक गोपाल कांडा शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र पार्ट 2 में शामिल हुए। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने ठेहर से सिरसा में विस्थापित हुए 800 परिवारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि ठेहरवासियों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था की जाए और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेहर में बसे अन्य परिवारों को ना उजाड़ा जाए इसके जवाब में मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में विस्थापित ठहारों पर चर्चा होगी और इस मुद्दे को हल करने का निर्णय लिया जाएगा.
Also Read: आर्यन खान ने की अपनी सीक्रेट एंट्री, अलाना पांडे की शादी में शाहरुख और गौरी भी आए नजर
विधायक ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से जहां ये परिवार विस्थापित हुए हैं, वहां इन्हें बिजली, पानी और अल्कांतारा कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं. जब तक वे स्थायी निवास की व्यवस्था नहीं करते, तब तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराएं। बिजली कनेक्शन है या नहीं पता नहीं, पानी नंबर एक या दो नंबर पर है, सफाई की जिम्मेदारी लेने को कोई विभाग तैयार नहीं है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि सरकार सिरसा थार से निकाले गए लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कर रही है। हाउसिंग बोर्ड, सिरसा के आवासों में स्थापित ठेहरवासियों को सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेहर में बसे अन्य परिवारों को निर्वासित नहीं किया जाएगा।
विधायक ने कहा कि ठेहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। उनका कहना था कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ठहार निवासियों को सुविधाएं न देकर पक्के आवास की व्यवस्था कर रही है जबकि कोर्ट ने यह आदेश 2017 में दिया था. जीवित।
मंत्री ने सवालों के जवाब दिए
विधायक गोपाल कांडा के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ठेहर 2-19 से संरक्षित क्षेत्र है, जिसके बाद 800 परिवारों को निकालकर सिरसा बोर्ड अपार्टमेंट में अस्थाई रूप से बसाया गया. उन्होंने कहा कि इन निष्कासितियों के लिए सिरसा क्षेत्र के 15 गांवों में जमीन मिलेगी और कुछ गांवों में चयन भी किया जाएगा, जो प्रक्रिया कोरोना काल में बंद कर दी गई थी. इसके बाद जब पंचायत चुनाव होते हैं तो नई पंचायतें पिछली पंचायतों द्वारा दी गई सहमति को रद्द करते हुए जमीन देने से मना कर देती हैं। इसके बाद शाहपुर बेगू और मोहम्मद सलारपुर की नई पंचायतों ने जमीन देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सिरसा के उपायुक्त ने ठेहर विस्थापितों से पक्के आवास के लिए 48 करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में विस्थापितों को लेकर चर्चा होगी. यदि समस्या के समाधान पर निर्णय लिया जाएगा। जब गोपाल कांडा ने पूछा कि इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है, तो मंत्री ने जवाब दिया कि वह थेहड निवासियों के स्थायी निवास की व्यवस्था उससे पहले कर देंगे।
Also Read: IND vs AUS: टीम इंडिया को मिल गया ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट, ये खतरनाक़ खिलाड़ी लेगा नंबर-5 की जगह
Disclaimer : इस खबर में जो भी जानकारी दी गई है उसकी पुष्टि Aapninews.in द्वारा नहीं की गई है। यह सारी जानकारी हमें सोशल और इंटरनेट मीडिया के जरिए मिली है। खबर पढ़कर कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से लाभ-हानि का अच्छी तरह से आंकलन कर लें और किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन न करें। Aapninews.in पोस्ट में दिखाए गए विज्ञापनों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।