PM Kisan: मोदी सरकार किसानों को दे रही है एक बड़ा तोहफा, इस योजना के तहत मिल सकते हैं 8000 रूपये सालाना

पीएम किसान योजना के तहत आय सहायता 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपये तक की जा सकती है. सूत्रों का यह कहना है.
  
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Aapni News, Pm Kisan

Budget 2023: केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही आम बजट पेश किया जाने वाला है. जो वहीं इस बार के बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावनाएं है. इसके साथ ही लोगों को ये भी ये उम्मीद है कि पीएम किसान को लेकर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती है. वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को बढ़ाया जा सकता है.

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पीएम किसान
पीएम किसान योजना के तहत वर्तमान में 6 हजार रुपये की सालाना आर्थिक मदद भी दी जाती है. वहीं अब ऐसी चर्चाएं भी कि है पीएम किसान योजना के तहत आय सहायता 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपये तक की जा सकती है. सूत्रों का यह कहना है कि पीएम किसान राशि में वृद्धि एक वर्ष के लिए हो सकती है और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

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पीएम किसान योजना
एक अधिकारी ने यह कहा है, कि “पीएम-किसान राशि में वृद्धि से खपत और ग्रामीण मांग को लेकर समर्थन भी मिल सकता है.“ अधिकारी ने यह कहा कि भले ही राशि को दोगुना करने के सुझाव थे, राजस्व व्यय पर अंकुश लगाने और मुद्रास्फीति के दबाव पर सरकार का ध्यान वेतन वृद्धि को सीमित कर सकता है. प्रति किसान 2,000 रुपये की वृद्धि से केन्द्र सरकार को लगभग 22,000 करोड़ रुपये की वार्षिक अतिरिक्त लागत आएगी.

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
बता दें कि फरवरी साल 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत प्रत्येक किसान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (क्ठज्) से जुड़े बैंक खाते में तीन समान किस्तों में सालाना आय 6000 रुपये हस्तांतरित भी किए जाते हैं. इस योजना की शुरुआत में लाभार्थियों की संख्या 31 मिलियन थी जो अब बढ़कर 110 मिलियन हो चुकी है.

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पीएम किसान स्कीम
सरकार ने 3 वर्षों में पीएम-किसान योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान भी की गई है, जो साल 2020 में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान वित्तीय संकट से निपटने के लिए किसानों के काम आई. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पीएम किसान के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित भी किए हैं. जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के जरिए एक आंकलन के अनुसार पीएम-किसान ने कृषि आदानों को दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आकस्मिक खर्चों को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर भी किया हैं।

 

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