Central Employees: 4% DA को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने जा रही है, केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती हैं लॉटरी
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अब राहत की सांस मिलने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) देने की योजना बना रही है। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। इसी बीच खबर आ रही है। 15 मार्च बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है. केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी देने जा रहा है. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा.
मोदी सरकार ने इस बार महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का मन बना लिया है. जानकारी के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान करने वाले हैं. महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.
डीए बढ़ोतरी सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उन्हें 38 फीसदी ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा पहले होली तक की जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद महंगाई भत्ते पर सहमति के लिए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मंजूरी दे सकते हैं।
डीए बढ़ोतरी खबरों की मानें तो कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्रालय इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगा. नोटिफिकेशन जारी होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा।
डीए बढ़ोतरी से देश के लाखों पेंशनरों को भी फायदा होने वाला है। महंगाई भत्ते के साथ महंगाई राहत में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पेंशनरों को अब 42 फीसदी की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का पैसा बढ़ाया है.
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डीए बढ़ोतरी सूत्रों के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च के वेतन में दिए जाने की संभावना है। कर्मचारियों को दो माह का एरियर मिलेगा। पे बैंड 3 में कुल बढ़ोतरी 720 रुपये प्रति माह होगी। यानी उन्हें जनवरी और फरवरी का एरियर भी 7202=1440 रुपये मिलेगा।
18 महीने से बकाया डीए पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है
केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर का मामला अभी लंबित है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुका हुआ डीए देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालकर इसका समाधान निकाल सकती है। इससे माना जा रहा है कि कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलेगा।
डीए बढ़ादरअसल, पिछले 18 महीनों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोरोना काल में डीए अब तक बकाया है. गौरतलब है कि कोरना महामारी के कारण 1 जनवरी 2022, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक डीए बकाया की तीन किस्तों को रोक दिया गया था. जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया था. हालांकि, कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से बकाया तीन किश्तें नहीं दी गईं।
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फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
वहीं, केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर में संशोधन का मामला भी तेज है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसलिए केंद्रीय बजट के बाद सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है.
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा.
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