Dearness Allowance: सरकारी कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका, महंगाई भत्ते डीए पर सरकार ने दिया बड़ा बयान
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दरअसल कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तें नहीं दी गईं. जनवरी 2020, जुलाई 2020 व जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत नहीं दी गई।
सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ते (डीए) के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह वह भत्ता है जो उनके मूल में जोड़ा जाता है और प्रतिशत के आधार पर मिलने वाले सभी भत्ते भी इसके आधार पर मिलते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को जनवरी महीने के महंगाई भत्ते का इंतजार है और माना जा रहा था कि सरकार यह ऐलान होली से पहले कर देगी. लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारी अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में डीए का मुद्दा उठेगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आएगी. फिलहाल यह मसला ज्यों का त्यों है और इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों को अठारह महीने का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. सरकार ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी है। सरकार ने यह भी बताया है कि इससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिसका इस्तेमाल महामारी पर काबू पाने में किया गया.
दरअसल कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तें नहीं दी गईं. जनवरी 2020, जुलाई 2020 व जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत नहीं दी गई।
सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में बजट घाटा दोगुना है, इसलिए डीए देने का प्रस्ताव नहीं है।
इससे साफ है कि इस खबर से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है और उनकी बकाया राशि मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया है. अब देखना होगा कि इस बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में डीए का मुद्दा उठता है या फिर इसे और टाल दिया जाता है.
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