Milk Subsidy: दूध बेचने वाले किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, प्रति लीटर 5 रुपये की सब्सिडी देगी सरकार

Milk Subsidy:  महाराष्ट्र सरकार ने पशुपालकों को दूध की बिक्री पर 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने किसानों को दूध पर 5 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है. सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले डेयरी किसानों को यह सब्सिडी मिलेगी। यही बड़ी शर्त है, जिसका प्रदेश में विरोध हो रहा है. क्योंकि अधिकतर किसान निजी क्षेत्र को दूध बेचते हैं। तो सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार के फैसले से सभी डेयरी किसानों को फायदा होगा? इतनी बड़ी घोषणा का विरोध क्यों हो रहा है? Also Read: pm kisaan yojana: वे कौन से राज्य हैं जहां किसानों को 12,000 रुपये मिलने की उम्मीद है?

Milk Subsidy:  दूध शुल्क सब्सिडी की घोषणा

कुछ दिन पहले डेयरी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिला ने नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र में दूध शुल्क सब्सिडी की घोषणा की थी. इसके बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में इस घोषणा पर मुहर लगा दी गई। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का दावा किया है. इस बैठक में दस अहम फैसले लिए गए. किसानों को दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला इन्हीं में से एक है.

Milk Subsidy:  सहकारी डेयरियों को दूध बेचने पर लाभ मिलेगा

उनके मुताबिक इससे राज्य में सहकारी डेयरी संघों को दूध बेचने वाले किसानों को फायदा होगा. सरकार इन किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देगी. इसका असर अन्य किसानों पर भी पड़ने की संभावना है. यह निर्णय लिया गया है कि यह सब्सिडी योजना राज्य में सहकारी डेयरी उत्पादक संगठनों के माध्यम से ही लागू की जाएगी।

Milk Subsidy: 29 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करना अनिवार्य

इसके लिए सहकारी डेयरी समितियों को दूध उत्पादकों को कम से कम 29 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान करना होगा. यह स्थिति तब लागू होती है जब दूध में 3.2 प्रतिशत वसा और 8.3 एसएनएफ होता है। विखे पाटिल ने कहा था कि इसके बाद किसानों को सरकार के जरिए उनके बैंक खाते में 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी. Also Read: Increase milk production: पशुओं का दूध और उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, जानें इस लेख में Milk Subsidy

Milk Subsidy:  ये शर्त भी परेशान करने वाली है

योजना की एक और शर्त है जिससे पशुपालक परेशान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि सरकार इसके बाद योजना की समीक्षा करेगी और समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी. कोल्हापुर जिला राज्य में किसान सहकारी समितियों को दूध का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

Milk Subsidy: निजी क्षेत्र के दूध विक्रेताओं को सब्सिडी देने की मांग

किसान संगठन सभी निजी क्षेत्र के दूध विक्रेताओं को सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से दूध की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते सब्सिडी का सवाल खड़ा हो गया है. सरकार ने निजी और सहकारी समितियों के दैनिक दूध संग्रहण की जानकारी खुद जुटाई। हालाँकि, सरकार ने केवल सहकारी समितियों को आपूर्ति किए जाने वाले दूध पर सब्सिडी की घोषणा की है।