PM Kusum Yojana: 44000 सोलर पंपों पर किसानों को मिलेगी पहले से ज्यादा सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

PM Kusum Yojana:  कृषि में बेहतर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देशभर के किसानों को भारी सब्सिडी पर सौर कृषि पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत कई राज्य सरकारें समय-समय पर लक्ष्य आवंटित करती हैं और किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले ऑफ-ग्रिड सोलर पंप सेट उपलब्ध कराती हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप का लाभ भी दिया जाता है। Also Read: Farming Tips: समय की मांग है बिना मिट्टी के खेती करना, ऐसे होगा संभव इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक राज्य के 51 हजार से अधिक किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराये हैं. इससे न केवल किसानों की सिंचाई लागत कम हो रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के तहत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार पीएम कुसुम योजना में अपने अनुदान का हिस्सा बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित हो सकें.

PM Kusum Yojana: 2024-25 में 44250 किसानों को सोलर पंप सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन मोड में पीएम कुसुम योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार तथा 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से लाभान्वित करने का लक्ष्य है. इस संबंध में प्रयास तेज किये जाने चाहिए। भारत सरकार के सहयोग से चलने वाली इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार लागत के अनुपात में अनुदान बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप से लाभान्वित हो सकें. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 51 हजार से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराये गये हैं. Also Read: Birth of a Girl Child: 37 साल बाद हुई बेटी पैदा तो खुशी में कुआं पूजन के साथ बांटी गांव में मिठाई

PM Kusum Yojana: कृषि विभाग को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

PM Kusum Yojana: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर गोदामों के निर्माण और संचालन के कार्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल किया जाए। इसी प्रकार, पॉलीहाउस, पैक हाउस और कृषि विज्ञान केंद्रों में जैविक उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के साथ समन्वय कर इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया.

PM Kusum Yojana: किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अक्सर जंगली जानवरों या जंगली जानवरों के कारण फसलों को नुकसान होने की खबरें आती रहती हैं. इसके स्थाई समाधान के लिए किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुख्यमंत्री कृषक सुरक्षा योजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाये। प्रथम चरण में वन विभाग एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर वन क्षेत्र से सटे कृषि भूमि का आकलन करें. इसके बाद वहां सोलर फेंसिंग कराई जाए। इसके बाद नदी किनारे स्थित कृषि भूमि की सोलर फेंसिंग कराई जाए। सीएम योगी ने इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. Also Read: Farming: किसानों को थ्रेसर और हल कृषि यंत्रों पर दी जाएगी सब्सिडी, किसान जल्दी कर सकेंगे आवेदन….

कृषक उपहार योजना: किसान दिवस के अवसर पर किसानों को वितरित किये गये ट्रैक्टर

PM Kusum Yojana: किसान दिवस के मौके पर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अन्नदाता किसानों की जिंदगी बदल दी. कृषि में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए जो कहा वो किया. जब तक किसान गरीब रहेंगे देश का विकास नहीं हो सकता। PM Kusum Yojana: किसान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 15 किश्तों का लाभ मिल चुका है। हम खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साढ़े छह वर्षों में 2 लाख 25 हजार गन्ना किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। राज्य में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही.