DA Hike: 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, क्रिसमस पर मिला तोहफा, सैलरी में हुई इतनी बढ़ोतरी
इस बढ़ोतरी से सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और 7 वें वेतन आयोग के तहत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी लाभ उठाएंगे। यह संशोधन भी पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें आयोग द्वारा वेतन पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है। सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 1 जुलाई 2024 से 50% से 53% करने की मांग कर रही थी। पूर्ण विचार के बाद डीए जारी किया गया है।
DA Hike: देश के लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्रिसमस का तोहफा सरकार की और से मिला है. जानकारी के लिए ये तोहफा गुजरात की सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के रूप में दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 % तक की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53 % तक करने की घोषणा की. और यह फैसला पिछली तारीख एक जुलाई 2024 से लागू होगा. वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत DA को मौजूदा 50 % से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 % तक करने का प्रस्ताव जारी किया. और जुलाई से नवंबर की पूरी अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा
DR और DA में सुधार
गुजरात सरकार ने बुधवार को लगभग नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मूल वेतन में 3 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी। नौ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ कि वित्त विभाग ने 2016 के गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम के तहत डीए को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत करने का प्रस्ताव जारी किया। इसमें कहा गया है कि जुलाई से नवंबर की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा।
किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?
इस बढ़ोतरी से सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और 7 वें वेतन आयोग के तहत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी लाभ उठाएंगे। यह संशोधन भी पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें आयोग द्वारा वेतन पुनरीक्षण की अनुमति दी गई है। सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 1 जुलाई 2024 से 50% से 53% करने की मांग कर रही थी। पूर्ण विचार के बाद डीए जारी किया गया है।

