Agriculture News: सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया है. यूपी की योगी सरकार ने किसानों और कृषि उपज मंडियों से जुड़े व्यापारियों को शानदार तोहफा देते हुए उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है. कृषि विभाग के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इससे अब राज्य के किसानों को अपनी उपज दूसरे राज्यों के व्यापारियों को बेचने का अवसर मिलेगा। साथ ही राज्य के व्यापारी दूसरे राज्यों के किसानों से कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे. Also Read: Crime: नानी के घर गई लड़की आधी रात में प्रेमी के साथ भाग गई, मामा ने कहा- कीमती गहने और पैसे चुरा ले गई Agriculture News
Agriculture News: दूसरे राज्य मे बेचें अपनी फसल
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “अब तक जो किसान अपनी उपज राज्य के बाहर नहीं बेच पाते थे।” यह प्रस्ताव उन्हें अनुमति देने और मुख्य रूप से उनकी आय बढ़ाने के लिए मंडी उत्पादन 28वां संशोधन नियम 2023 के कार्यान्वयन से संबंधित था। इस पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सरकार के इस फैसले से राज्य के किसान अपने कृषि उत्पादों को राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में आसानी से बेच सकेंगे. दूसरे राज्यों के किसान भी उत्तर प्रदेश में अपनी उपज बेच सकेंगे।
Agriculture News: क्या इस संशोधन से किसानों को फायदा होगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी कृषि उत्पादन मंडी (28वां संशोधन) नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के लिए लाइसेंस अब नए सिरे से जारी किए जाएंगे।
Agriculture News: बाहर उचित मूल्य पर बेच सकते है फसल
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं से कहा, “वर्तमान में, राज्य के किसान अपनी उपज राज्य के बाहर जहां उन्हें उचित मूल्य मिल रहे हैं, बेच सकेंगे और राज्य के बाहर के किसान भी अपनी उपज बेच सकेंगे।” कैबिनेट की बैठक, यूपी में बेच सकेंगे… उन्होंने बताया कि किसानों के पास अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन करने के अलावा और भी विकल्प होंगे।
Agriculture News: इस संशोधन से उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा
“इससे कृषि उपज बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे न केवल किसानों को, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से राज्य के उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज खरीदने के लिए दूसरे राज्यों के व्यापारियों को और बाहरी राज्यों से उपज खरीदने के लिए राज्य के व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।” Also Read: Agricultural Machinery: कृषि यंत्रो पर सरकार देगी 50% से 80% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन
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Agriculture News: इन जिलों में नये जैविक बाजार बनाये जायेंगे
आज ग़ाज़ीपुर, हरदोई, कासगंज, कौशांबी, शाहजहाँपुर, उन्नाव, बलिया, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद जिलों में सब्जियों के अलावा तिल, अरहर, धान, मक्का, गन्ना, बासमती चावल, बाजरा और शकरकंद की जैविक खेती हो रही है। फल पैदा हो रहे हैं. इसके अलावा, राज्य में पांच जिले ऐसे हैं जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर जैविक खेती की जाती है। इनके अंतर्गत अलीगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मुज़फ्फरनगर तथा फ़तेहपुर में नियमित रूप से जैविक खेती की जाती है। बता दें कि सरकार इन जिलों में जैविक बाजार स्थापित करेगी.
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