Delhi: केजरीवाल सरकार की फिर बढ़ी मुश्किलें, मोहल्ला क्लीनिक फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच होगी

Delhi: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी मरीजों पर लाखों टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले इस मामले की जांच की और इसकी रिपोर्ट निगरानी विभाग को भेजी. विजिलेंस की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइल उपराज्यपाल को भेज दी. अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. Also Read:  Trending: 18 वर्ष की लड़की ने 60 साल के शख्स को बनाया अपना बॉयफ्रेंड, शेयर की तस्वीरें Delhi: उपराज्यपाल कार्यालय ने सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के हवाले से कहा, 'औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किसी भी मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे. वे पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे. अनुभवहीन कर्मचारी मरीजों को दवा और जांच लिख रहे थे। लाखों फर्जी परीक्षणों के बदले निजी प्रयोगशालाओं को भुगतान किया गया। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए फर्जी और गैर-मौजूद मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। इसमें कई सौ करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका है. इन्हीं आरोपों के आधार पर एलजी वीके सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है. Also Read:  Mustard crop: सरसों की फसल में खाद का प्रयोग इस तरह करें, मिलेंगे बेहतर परिणाम Delhi: इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में गैर-मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक, कई मरीजों की शिकायत के बाद इहबास, एलएनजेपी और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से दवाओं के नमूने एकत्र किए गए। Delhi: लैब जांच में कई दवाओं के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा एलजी ने दिल्ली में 223 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में वन एवं वन्यजीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की इजाजत दे दी है. वीके सक्सेना ने 60,000 रुपये के रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम करने वाली दो वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को भी मंजूरी दे दी है।

Delhi: क्या है वन अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला?

सीबीआई ने दिल्ली वन विभाग के पारसनाथ यादव और आलम सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो क्रमशः वरिष्ठ लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी थे। सीबीआई के मुताबिक, वन विभाग के दो अधिकारियों पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पहाड़गंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एलए खान और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। Delhi: कथित साजिश में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के नाम पर 'संड्री' खाते से फर्जी बचत खातों में 223 करोड़ रुपये का अवैध और अनधिकृत हस्तांतरण शामिल है। यह स्थानांतरण कथित तौर पर दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा जारी एक जाली पत्र के आधार पर किया गया था।

Delhi: स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला क्या है?

Delhi: वीके सक्सेना ने रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की दो वरिष्ठ नर्सों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जांच को भी मंजूरी दे दी है। आरोपी चंचल रानी पिसल्ला और रजनेश वर्मा पहले जीबी पंत अस्पताल में क्रमशः उप नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग अधिकारी के पद पर तैनात थे। Also Read: Mahindra 585 DI XP PLUS: खेती का काम मिनटों में करता है और तेल की खपत भी बहुत कम, जानें 49 HP वाले इस ट्रैक्टर के बारे में खास बातें एसीबी का आरोप है कि इन दोनों ने 'लाइट ड्यूटी' करने के बदले में दो नर्सिंग स्टाफ से 60-60 हजार रुपये की मांग की. एक नर्सिंग अधिकारी ने दावा किया कि पिसल्ला और वर्मा ने पहले भी नर्सिंग स्टाफ से कोविड-19 डेस्क पर ड्यूटी से छूट के लिए 42,000 रुपये लिए थे। Delhi: फिलहाल चंचल रानी पिसल्ला को गुरुनानक आई सेंटर में और रजनेश वर्मा को अरुणा आसफ अली अस्पताल में तैनात किया गया है। दोनों मामलों में एलजी ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत जांच को मंजूरी दे दी है।