Haryana: हरियाणा के हर एक थाने और चौकियों पर लगेंगे सीसीटीवी, थाना प्रभारियों की होगी कड़ी निगरानी
Jan 13, 2024, 14:18 IST
Haryana: आखिरकार अब प्रदेश के सभी थाने और चौकियां सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रहेंगे, क्योंकि सभी में सीसीटीवी लगा दिए गए हैं. खास बात यह है कि अब राज्य मुख्यालय, आईजी और एसपी स्तर तक के हर थाने और पोस्ट की निगरानी की जाएगी. Haryana: यदि एक भी कैमरा बंद है तो इसका कारण वरीय अधिकारियों को बताना होगा. 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर प्रदेश के पुलिस थाने और चौकियों को सीसीटीवी से कवर किया गया है. Also Read: Haryana: हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा अपडेट, अब लिया गया ये फैसला इस तरह, उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस स्टेशनों की निगरानी सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों में कैमरे लगाने का प्रस्ताव दो साल पहले तैयार किया गया था। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लग गया.
Haryana: थाना क्षेत्रों में हो रही घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आई
इसे हर वक्त होने वाली घटनाओं, गतिविधियों और पुलिस स्टेशनों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया है। जिले के हर थाने और चौकी की जानकारी पुलिस कप्तान (एसपी), रेंज आईजी और डायल 112 मुख्यालय को मिलेगी. सूत्रों का कहना है कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने करीब 106 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की 382 पुलिस चौकियों और 383 पुलिस स्टेशनों में हाईटेक कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया है. करीब दो महीने से ट्रायल प्रक्रिया चल रही है. थाने में पहुंचने वाले लोगों की सुनवाई पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी जायेगी. Also Read: Viral: गुरुग्राम एनसीआर में चार ऐसी जगहें हैं जहां रात बेहद रंगीन होती है और रात भर मचता है धमाल Haryana: थानों में उत्पीड़न और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मानवाधिकार नियमों के उल्लंघन और उत्पीड़न, थाना परिसर और हवालात में कैदियों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कैमरे लगाने को कहा था. पुलिस स्टेशनों में जनता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर शिकायतकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों में कैमरे लगाने का प्रस्ताव दो साल पहले तैयार किया गया था। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लग गया. 

