Viral: पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का मालिक कौन होगा, हाईकोर्ट ने फैसले में यह साफ कर दिया

Viral: हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का कानूनी अधिकार है। इस तरह से खरीदी गई संपत्ति को बेनामी नहीं कहा जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही होगा जिसने इसे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा है, न कि वह जिसके नाम पर इसे खरीदा गया है. Also Read: Scald disease in potatoes: ठंड और कोहरे के कारण आलू में झुलसा रोग, अपनाएं झारखंड के किसान का यह उपाय नहीं होगी फसल खराब Viral: न्यायमूर्ति वाल्मिकी जे. मेहता की पीठ ने एक व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके तहत उस व्यक्ति से दो संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार छीन लिया गया था, जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। थे। शख्स की मांग थी कि उसे इन दोनों संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए, जिसे उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा था। इनमें से एक न्यू मोती नगर और दूसरा गुड़गांव के सेक्टर-56 में बताया गया। Viral: याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दोनों संपत्तियों का असली मालिक वह है, न कि उसकी पत्नी, जिसके नाम पर उसने संपत्तियां खरीदी थीं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के एक प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया, जिसके तहत संपत्ति की वसूली के अधिकार पर प्रतिबंध है। Viral: हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस व्यक्ति की याचिका को शुरुआत में ही खारिज करके गलती की है. क्योंकि जब संबंधित आदेश पारित किया गया था, तब बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 संशोधनों के साथ लागू था। Also Read: Haryana: हरियाणा में 1 महिला सरपंच निलंबित, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बनी थी सरपंच, जानिए पूरा मामला Viral: कोर्ट ने कहा कि यह संशोधित कानून स्पष्ट रूप से बताता है कि बेनामी लेनदेन क्या है और ऐसे कौन से लेनदेन हैं जो बेनामी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में संपत्ति पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद के तहत आता है। क्योंकि कानून द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पति या पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति है और जिन परिस्थितियों में संपत्ति यहां खरीदी गई है, उससे खरीदी गई संपत्ति बेनामी नहीं है, बल्कि मालिक की है यानी। पति यानी याचिकाकर्ता. यह पत्नी का है, उस पत्नी का नहीं जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी। इसलिए, ट्रायल कोर्ट का संबंधित आदेश अवैध है। Viral: हाईकोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संशोधित कानून के तहत छूट का हकदार है या नहीं, यह तथ्य-जांच का विषय है जो ट्रायल से ही तय होगा। ऐसे मामले को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता. Also Read:Trending: बिना कोर्ट जाए आप कब्जाधारी से छुड़ा सकते हैं अपनी संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये तरीका