EPFO : प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का ऐलान, ऐसे मिलेगी 9000 रुपए हुई मंथली पेंशन

EPFO : दिसंबर का महीना खत्म होने को है, और 11 दिन बाद लोग नए साल 2025 का स्वागत करेंगे। लेकिन इस बार नया साल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खास तोहफा लेकर आ सकता है। खबरों के मुताबिक, सरकार जल्द ही ईपीएफओ (EPFO) में बेसिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन में बड़े इजाफे के रूप में देखने को मिलेगा।

बजट 2025 में हो सकता है ऐलान

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। अभी तक पेंशन की गणना 15,000 रुपए के बेसिक वेतन पर होती है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इसका पूरा मसौदा तैयार हो चुका है और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। यह कदम पिछले 9 सालों में पेंशन की गणना सीमा को अपडेट करने की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है।

कैसे होगा फायदा?

यदि सरकार बेसिक वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करती है, तो इसका असर पेंशन योगदान पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को भविष्य में हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, मौजूदा सीमा के तहत 15,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पेंशन में जोड़ा जाने वाला योगदान 1,250 रुपए होता है। लेकिन यदि सीमा 21,000 रुपए होती है, तो यह योगदान बढ़कर 1,750 रुपए हो जाएगा। इस वृद्धि के बाद, कर्मचारी को लगभग 2,550 रुपए अतिरिक्त मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

हर महीने की सैलरी पर पड़ेगा असर

हालांकि, इस बदलाव के कारण कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी (इन हैंड सैलरी) थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि बेसिक वेतन बढ़ने से ईपीएफओ में योगदान भी बढ़ जाएगा। लेकिन यह दीर्घकालिक दृष्टि से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह उनके भविष्य की पेंशन राशि को सुरक्षित और मजबूत करेगा।

2014 से हो रही है 15,000 की सीमा का इस्तेमाल

गौरतलब है कि साल 2014 में ईपीएफओ(EPFO) ने पेंशन की गणना के लिए बेसिक वेतन की सीमा को 15,000 रुपए तय किया था। उसके बाद से अब तक इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

निजी कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद

निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते, इस निर्णय से बड़ी राहत महसूस करेंगे। उम्मीद है कि यह कदम न सिर्फ उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा।

नए साल में ईपीएफओ(EPFO)के तहत बेसिक वेतन सीमा में वृद्धि का फैसला निजी कर्मचारियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह न सिर्फ उनकी पेंशन राशि में इजाफा करेगा, बल्कि उनके आर्थिक भविष्य को भी मजबूत बनाएगा। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर कब अंतिम निर्णय लेती है।