Chandigarh: हरियाणा के गरीबों और बुजुर्गों को भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली समेत विभिन्न स्टेशनों से ट्रेनें रवाना होंगी. 9 और 10 फरवरी को हरियाणा का नंबर आ गया है, जहां से लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना तक की आय वाले बुजुर्गों के लिए मुफ्त दर्शन की योजना है।
Chandigarh: 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों पर विचार
राज्य सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को भी कवर करने पर विचार कर रही है, ताकि अधिक से अधिक बुजुर्गों को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जा सके। राज्य में सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेशवासियों से दिवाली की तरह दीपमाला मनाने का आह्वान किया है.
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विहिप और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग तैयारियां चल रही हैं. अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है. इसके बाद अयोध्या में राज्यवार स्लॉट को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के नंबर 9 फरवरी और 10 को आते हैं राज्य सरकार अयोध्या जाने के लिए विहिप के पदाधिकारियों से समन्वय कर रही है. प्रारंभिक चरण में, लगभग 2,000 लोगों को अयोध्या ले जाने की योजना है, ताकि प्रत्येक जिले से कम से कम 75 लोगों को कवर किया जा सके।
Chandigarh: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा पोर्टल लॉन्च किया
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक बुजुर्गों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल खोला है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है वे निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। बुजुर्गों को दिक्कत न हो इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्पेशल ट्रेन बुक की जाएगी. बुजुर्गों की सहायता और निगरानी के लिए ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में एक स्वयंसेवक भी मौजूद रहेगा। एक बागी में 64 बुजुर्ग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा को स्लॉट मिलने से पहले ही सरकार राम भक्तों को अयोध्या भेजने की योजना पर काम कर रही है.
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मनोहर सरकार ने हरियाणा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के अलावा चंडीगढ़ और नई दिल्ली से सीधे अयोध्या तक ट्रेन में दो विशेष डिब्बे जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि राज्य में बुजुर्गों को चरणबद्ध तरीके से रामलला के दर्शन कराए जा सकें. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। रहने की व्यवस्था बड़ों को स्वयं करनी होगी। हालांकि, इसमें उनका साथ वैलिएंटर भी देंगे। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 25 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है.