हरियाणा में 4 लेन होगी ये सड़क, इन जिलों में बढ़ेंगे जमीनो के रेट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद की घोषणा

 
four lane road

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य की सरकार ने 616 करोड़ 01 लाख  रुपये की अनुमानित लागत से राज्य के पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों में होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा मार्ग को 0.00 से 71.00 किलोमीटर तक यानि होडल-नूंह-तावड़ू -बिलासपुर मार्ग से 4-लेन बनाने को मंजूरी दी है।

यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास राज्य के वित्त मंत्री का कार्यभार भी है, की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति “सी” की आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक में हरियाणा राज्य के पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) मंत्री श्री रणबीर गंगवा सहित वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), ऊर्जा विभाग और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के कई गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित थे।


हरियाणा सरकार के इस फैसले से इस सड़क पर स्थित कई गांवों को भी सीधा लाभ होगा, इस लिस्ट में बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंदहद, उत्तावर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कालिंजर, शहर- नूंह, होडल, तावड़ू जिला नूंह और पलवल शामिल हैं।

 इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के उपस्थित अधिकारियों को हरियाणा के सड़क मार्ग के टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश भी दिए और कहा की विभाग ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में जरूरी बदलाव लाये ताकि ऑनलाइन माध्यम से टेंडर प्राप्त करने के बाद ठेकेदारों द्वारा परियोजना को छोड़ देने या अयोग्य घोषित किए जाने के कारण राज्य की विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को भी जल्दी दूर किया जा सके ।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव दिया कि नई प्रणाली के तहत, यदि एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) किसी कारण से किसी परियोजना को बीच में ही छोड़ देता है, तो अनुबंध स्वतः एल-2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाये, जो निर्धारित दरों पर अपने काम को पूरा करे।  

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि ठेकेदारों के मुद्दों के कारण कोई भी परियोजना हरियाणा में अधूरी न रहे, जिससे बहुमूल्य समय की बचत होगी और विकास पहलों की समग्र दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे काम की गति में उल्लेखनीय सुधार भी आएगा और यह सुनिश्चित होगा कि सभी परियोजनाएं बिना अनावश्यक देरी के पूरी हों।
 

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