Haryana Govt: श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अमेरिका सहित विकसित देशों ने सराहना की है। श्री मोदी की दूरदर्शी राजनीतिक सोच 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएगी, जिसे दुनिया भर में मान्यता मिली है। उन्हें बताया गया कि जब उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली थी तो उन्होंने 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' का नारा दिया था और आज तक चले आ रहे क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाईचारे को खत्म करने पर जोर दिया था.
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बीजेपी समर्थकों के अलावा अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से मिलकर अपना दुख व्यक्त करने आ रहे हैं.
Haryana Govt: उन्होंने कहा कि सीएमओ में गठित विशेष टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि शिकायतों का निस्तारण किस स्तर पर किया जा रहा है तथा जनसंवाद कार्यक्रमों में प्राप्त आवेदनों के एक-एक शब्द का वह स्वयं ध्यान रखते हैं।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाली पीढ़ियों को पानी के साथ-साथ जमीन भी विरासत में देने के लिए "मेरा पानी-मेरी विरासत" योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को धान के बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए कहा जाएगा, प्रति एकड़ 7,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वह उपलब्ध है. इसने डीएसआर अपनाने वाले किसानों के लिए एक सब्सिडी कार्यक्रम भी लागू किया है।
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मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने सदैव समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी से पहले भी प्रेस की अहम भूमिका रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में समाचार तुरंत उपलब्ध हैं, लेकिन पत्रकारों को तथ्यों की पुष्टि किए बिना रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। उनके पास अंग्रेजी अखबार संडे गार्डियन का चंडीगढ़ संस्करण भी था।
Haryana Govt: उनका कहना है कि पिछले नौ साल में हमने मिशन मेरिट के तहत 1 लाख 10 हजार सरकारी नौकरी दी हैं, जिसकी चर्चा आज हर घर हो रही है. पुरानी सरकारें नौकरियों के नाम पर रिश्वत लेने का काम करती थीं। हमने न केवल पर्ची-और-खर्ची के खेल को खत्म करने का काम किया है, बल्कि सरकारी नौकरियों की भर्ती पत्र चुराने वाले गिरोहों का भी पर्दा फास किया है ।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए अच्छी जगह है। आज देशभर से निवेशक हरियाणा में निवेश कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल सभी को सरकारी योजनाओं और सभी सुविधाओं की जानकारी प्रदान करता है। विपक्ष हमारी सरकार को दलालों की सरकार कहता है. लेकिन मुझे गर्व है कि लोग घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।