हरियाणा लोकायुक्त ने किया ULB के चीफ विजिलेंस अधिकारी को तलब, प्रॉपर्टी आईडी सर्वे मामले में क्लीन चिट देने का आरोप

Haryana: हरियाणा लोकायुक्त ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के चीफ विजिलेंस अधिकारी (CVO) को तलब किया है। यह कार्रवाई प्रॉपर्टी आईडी (PPP) सर्वे मामले में 12 IAS अधिकारियों और सर्व करने वाली याशी कंपनी को जांच में क्लीन चिट देने के मामले में की गई है। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने इस मामले के शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर को भी मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्हें 11 सितंबर को कोर्ट बुलाया है।

इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि याशी कंपनी के सर्वे में बड़ा घोटाला हुआ है। सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना अधिकारियों ने साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी कर याशी कंपनी को करीब 63 करोड़ रुपये की पेमेंट जारी करवा दी। जबकि सर्वे में कई गलतियां थीं।

लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से प्राथमिक जांच रिपोर्ट लेने के बाद शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। इसी साल 6 मई 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट में निकाय विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर जेएस बोपाराय ने याशी कंपनी समेत 12 अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। शिकायतकर्ता ने सीवीओ की इस जांच रिपोर्ट को गलत बताया और लिखित तौर पर चुनौती देते हुए इसे रद्द करके घोटाले की एंटी करप्शन ब्यूरो से विस्तृत जांच कराने की मांग की।