Haryana News: क्या आपने भी किया था इस भर्ती में आवेदन, कोर्ट ने 5 नंबर पर लगाई रोक

Haryana News: सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों को हाई कोर्ट ने झटका दिया है, अगर आपने भी हरियाणा में शिक्षक बनने का सपना लेकर टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन किया था और आपने सोचा था कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत आपको 5 नंबर का फायदा होगा, तो अब यह क्या खतरे में है। हाई कोर्ट ने इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश पारित कर दिया है.

Haryana News: हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर लगाई रोक

जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सरकार ने उन उम्मीदवारों को सामाजिक-आर्थिक मानदंड के पांच अंक देने का फैसला किया है जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.80 लाख रुपये तक है। अब टीजीटी भर्ती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर फिलहाल इन मुद्दों पर रोक लगा दी है। Also Read: Mahindra JIVO 245 VINEYARD 4WD: छोटी खेती के लिए महशूर है ये 24 HP शक्तिशाली मिनी ट्रैक्टर, जानें इसकी विशेषताएं

Haryana News: अंतिम फैसला आना बाकी

हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन इसका असर अन्य पदों पर पड़ सकता है। वर्तमान में, टीजीटी हरियाणा के 7471 पदों पर नौकरी भर्ती प्रक्रिया अदालती मामलों के कारण रुकी हुई है। अरुण कुमारी और अन्य ने इस संबंध में मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि एचएसएससी, या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपने विज्ञापन संख्या 02/2 के तहत टीजीटी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा गया कि इसके कंडिका 12 के अनुसार सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए पांच प्रतिशत अंक दिये जायेंगे. socio economic criteria

Haryana News: विज्ञापन संख्या 20 के तहत एक समान धारा बनाई

हरियाणा सरकार ने 20.12.2022 को विज्ञापन संख्या 20 के तहत एक समान धारा बनाई थी, जिसे उसी न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 20 प्रतिशत अंक सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर निर्भर थे, जो सहायक अभियंता के पदों से संबंधित थे। याचिका पर इसी अदालत ने 19 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक-आर्थिक मानदंड अंकों पर रोक लगा दी। स्थगन पर अंतिम आदेश अभी भी प्रभावी है। अरुण कुमारी समेत एक अन्य मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की बेंच ने 15 दिसंबर 2023 को मोशन का नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 31 जनवरी को करने का फैसला किया. इसकी सुनवाई 20 फीसदी अंक को चुनौती देने वाली दायर याचिका के साथ होगी. उन्होंने घोषणा की कि अंतरिम आदेश उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 19 जनवरी 2023 को पारित अंतरिम आदेश इस मामले में भी लागू रहेगा. इसका मतलब यह है कि वर्तमान टीजीटी भर्ती सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5% अंकों तक सीमित रहेगी।

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट में चुनौती दी

इन बिंदुओं को पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 07.12.2018 को न्यायमूर्ति एबी चौधरी और न्यायमूर्ति एचएस मदन की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा किया और इसे बरकरार रखा और सरकार की सराहना की। आदेश में तब लिखा गया था कि "हमने पाया है कि उपरोक्त सभी तीन प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं, और इसलिए, हम उन तर्कों को खारिज करते हैं।" कुल मिलाकर, उस समय आदेश में जो कहा गया वह सकारात्मक था। इसमें यह भी कहा गया कि तर्कों के विपरीत, हरियाणा सरकार ने स्नातकों और स्नातकोत्तरों की दुर्दशा को अपने विवेक से समझा। इन परिवारों के पास कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और ये विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या खानाबदोश जनजाति से थे। हरियाणा राज्य की समझ की सराहना की जानी चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस समय ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है। Also Read: Kankrej Breed Cow: ये गाय देती है 1800 लीटर दूध, जानें इसको पालने के फायदे socio economic criteria

Haryana News: टीजीटी के लिए एचटीईटी पास होना जरूरी

इस भर्ती की बात करें तो ग्रुप सी के लिए सीईटी पास होना जरूरी है। केवल सीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार ही पुलिस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए एचटीईटी पास होना जरूरी था। वैसे भी टीजीटी भर्ती पर दो अलग-अलग मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। एक अनुभव से जुड़ा है, जबकि दूसरा एचटीईटी से जुड़ा है। टीजीटी अभ्यर्थी सरकार से कोर्ट की रोक हटाने और भर्ती जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं.