Haryana Roads: हरियाणा की इन सड़कों का होगा कायापलट, CM ने अधिकारियों को दिए आदेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही टेंडर प्रक्रिया की अवधि को सात दिन तक बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।
 
Haryana Roads: हरियाणा की इन सड़कों का होगा कायापलट, CM ने अधिकारियों को दिए आदेश

Haryana Roads: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही टेंडर प्रक्रिया की अवधि को सात दिन तक बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सोमवार को करनाल में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों और योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के साथ-साथ समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं और छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारियों को प्रत्येक व्यक्ति को पूरा सम्मान देना होगा, उनकी समस्या को सुनना होगा और समाधान सुनिश्चित करना होगा। अधिकारी इस मामले को पूरी गंभीरता से लें, अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, बिजली विभाग तथा पुलिस विभाग से संबंधित सभी समस्याओं पर विशेष फोकस देकर समाधान करने के आदेश देते हुए कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर तुरन्त समाज कल्याण विभाग के अधिकारी बुजुर्ग व्यक्ति के घर जाकर आयु का सत्यापन करें तथा पेंशन बनाने का कार्य करें।

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इसी प्रकार, बीपीएल कार्ड, पीपीपी की आय का सत्यापन करने पर विशेष फोकस रखें तथा एलडीएम बैंक से संबंधित समस्या का तुरन्त समाधान करवाएं। उन्होंने राजस्व विभाग के तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों को आदेश दिए कि टोकन लगाने के पश्चात व्यक्ति की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत कार्य करने तथा टेंडर मिलने के बाद कार्य को बीच में लटकाने में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इतना ही नहीं, यदि आवश्यकता हो तो ठेकेदार की संपत्ति भी कुर्क की जाए।

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