Haryana: 1हरियाणा में दुकान और मकान मालिकों के लिए बहुत बडी़ खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

 
Haryana: 1हरियाणा में दुकान और मकान मालिकों के लिए बहुत बडी़ खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
Haryana: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की जमीन पर बनी दुकानों और मकानों पर कब्जा करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान किया जाए। 20 साल। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करें। कौशल यहां इस संबंध में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। Also Read: Crops cure fog: इन फसलों के लिए रामबाण है कोहरा, जमकर करेगा फायदा Haryana: बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि योजना के तहत राज्य नोडल अधिकारी का पद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं द्वारा नामित किया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। किया गया है। Haryana: 1हरियाणा में दुकान और मकान मालिकों के लिए बहुत बडी़ खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान Haryana: मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शेष विभागों के निदेशक या महानिदेशक इस संबंध में राज्य नोडल अधिकारी होंगे क्योंकि उन्होंने निर्णय लेने में देरी की है। Haryana: बैठक में बताया गया कि अब तक 99 आवेदनों पर मालिकाना हक देने की अनुमति दी जा चुकी है, जबकि 901 आवेदनों पर निर्णय लंबित है. Also Read: Darmik: 25 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी, जानें अयोध्या में किस किस काम के लिए मिलेंगे ज्यादा मौके उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा और यदि इस अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो जिस विभाग की जमीन है, उसके जिला स्तरीय अधिकारी का निर्णय मान्य होगा. . Haryana: 1हरियाणा में दुकान और मकान मालिकों के लिए बहुत बडी़ खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान Haryana: मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव इस संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठकें करेंगे और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेंगे। इसके अलावा वे रद्द किए गए सभी मामलों का भी अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि रद्द करना उचित था या नहीं. Haryana: बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. Also Read: Viral: ’1 कप कॉफी’ दिला सकती है लाखों की नौकरी, इंटरव्यू में इस CEO ने रखी इस बात पर पैनी नजर

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