Trending: पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होंगे. इस बीच, चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि राजनीतिक दलों को सामान्य सीटों से कम से कम 5 प्रतिशत महिला उम्मीदवार भी लाने होंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया जिसकी लगातार चर्चा हो रही है. उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से डॉ. सवीरा प्रकाश को मैदान में उतारा, वह भी खैबर पख्तूनख्वा से, जहां से अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आती रहती हैं।
Also Read: Success Story: ये है UP कैडर की सबसे खूबसूरत IPS अफसर, लाखों में हैं इनके फॉलोअर्स Trending: आजाद पाकिस्तान में 20 फीसदी से ज्यादा अल्पसंख्यक थे, जिनकी आबादी अब घटकर करीब 3 फीसदी रह गई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां अल्पसंख्यक किस परिस्थिति में रह रहे होंगे. हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि यहां सभी को समानता है.
Trending: यहां के अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा
यहां के अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा सिख और ईसाई भी शामिल हैं। राजनीति में इन सबके लिए अलग प्रावधान और आरक्षण है. साल 2018 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 30% बढ़ गई, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हिंसा की खबरें आती रहीं.
Also Read: Weather Update: मौसम विभाग की चेतावनी 3 दिन तक होगी बारिश! 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी… Trending: राजनीति में भी वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बरकरार रखने की बात करते हैं. लेकिन इसके कुछ नियम इस दावे की पोल खोल देते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर अहमदिया मुसलमान खुद को वोटर मानना चाहें तो भी ये संभव नहीं है. इसके लिए उन्हें चुनावी कॉलम में अपना धर्म बताना होगा। चूँकि उनकी धार्मिक मान्यताएँ अन्य मुसलमानों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता है। अगर वे खुद को गैर-मुस्लिम कहते हैं तो यह उनके धर्म के खिलाफ भी जाता है। Trending: ऐसे में 5 लाख से ज्यादा अहमदिया आबादी को वोट देने का अधिकार भी नहीं है. वे स्थानीय या राष्ट्रीय चुनावों का हिस्सा नहीं हो सकते। राजनीति में सीधे तौर पर शामिल होने की बात करें तो भी पाकिस्तान का दावा है कि वह अल्पसंख्यकों को समानता दे रहा है. वहां के संविधान के अनुच्छेद 51(4) में इसके लिए कोटा है. इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए 10 विधानसभा सीटें हैं. प्रांतीय चुनावों में गैर-मुसलमानों के अधिकारों के लिए अनुच्छेद 106 में प्रावधान है। यहां 23 सीटें आरक्षित हैं. पाकिस्तान की संसद
Trending: इस देश में कई राजनीतिक दल हैं
लेकिन उनमें से लगभग सभी छोटे दल हैं। प्रमुख पार्टियों की बात करें तो फिलहाल तीन ही पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता के करीब नजर आ रही हैं. ये हैं- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी)। डॉ. सवीरा खैबर से पीपीपी उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं. पेशे से मेडिकल प्रोफेशनल डॉ. सवीरा के पिता भी राजनीति से जुड़े थे।
Trending: पाकिस्तान की मानवाधिकार संस्थाओं
पाकिस्तान की मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार देने में सबसे बड़ा नुकसान अलग चुनाव प्रणाली से हुआ. सत्तर के दशक के बाद से इस देश में अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से घटी। इसके बाद सैन्य शासक जिया-अल-हक के काल में यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक अपने 10 सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकते हैं, लेकिन आम चुनाव में भाग नहीं ले सकते। Also Read:
Treatment yellowing leaves wheat: गेहूं की पत्तियों में मुड़कर पीलापन आने की समस्या से अब पाएं छुटकारा, जानें कैसे Trending: इससे अल्पसंख्यक स्वतः ही बहुमत से कट गये। बाद में इसमें बदलाव आया और संयुक्त चुनाव होने लगे, लेकिन इसके बाद भी गैर-मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो सका। यह आरोप लगाया जाता है कि अल्पमत में भी पार्टियाँ उन्हीं को चुनती हैं जो 'यस-मैन' के रूप में कार्य कर सकते हैं।
