सरपंच एसोसिएशन ने सभी सरकारी कार्यक्रमों का किया बहिष्कार, सरपंचों ने बैठक कर लिया निर्णय

वे बुधवार को रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व यहां संगठन अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक कर सभी ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बैठक में प्रदेश के सभी जिला व ब्लॉक प्रधानों ने हिस्सा लिया।

गांव बचाओ-देहात बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रही एसोसिएशन
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पंचायतों को अधिकार नहीं दे रही है। इसके लिए पंचायतों के लोग 17 माह से गांव बचाओ-देहात बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मांग पूरी न होने तक सरकार के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायतों की एकता से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है।

सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पंचायतों से डर चुकी है। इसे देखते हुए सरकार समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरपंचों की एक ही जात है, वह है सरपंच। सरकार अपनी मानसिकता से हमें बांटने की नाकाम कोशिश कर रही है।

हम ग्रामीण क्षेत्र की 36 बिरादरी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए सरकार की ओर से 12 जुलाई को पंचकूला में रखे गए कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं।

22 जुलाई तक पंचायती राज में सुधार करे सरकार
रणवीर सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की और विकास की है तो 22 जुलाई तक सरपंच एसोसिएशन से बात करे और पंचायती राज में सुधार करे। सरकार ने 2 जुलाई को जो घोषणा की है, वह सिर्फ चुनावी जुमलों के अलावा और कुछ नहीं।

22 जुलाई तक सरकार पंचायतों के अधिकार दे नहीं तो इसके बाद कोई बात नहीं की जाएगी। सरपंच एसोसिएशन 25 जुलाई को प्रदेशस्तरीय बैठक कर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करने के लिए रणनीति तैयार करेगी।

इस मौके पर जींद से सुधीर भुवाना, रोहतक से विकास खत्री, पलवल से मनोज, पंचकूला से रविंद्र, गुरुग्राम से अजित सिंह, दादरी से रामचंद्र, रेवाड़ी से प्रवीन, महेंद्रगढ़ से प्रवीन, सोनीपत से राकेश, हिसार से मंजीत, पानीपत से राजेश जगलान, अंबाला से मंजीत और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।