Haryana: 5000 एकड़ जमीन खरीदेगी हरियाणा सरकार, सीएम मनोहर लाल ने दिए निर्देश

Haryana: हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ई-लैंड पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से जल्द से जल्द 5 हजार एकड़ जमीन खरीदने का निर्देश दिया है। इस क्षेत्र को संस्थागत तरीके से विकसित किया जा सके, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के बढ़ने पर रोक लगेगी. मुख्यमंत्री, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिये। Also Read: Haryana: हरियाणा पंजाब सीमा सील, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात, जानें पूरी खबर Haryana:  श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण को अपनी सभी संपत्तियों की सूची बनानी चाहिए, चाहे वह आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या संस्थागत हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों द्वारा क्षेत्र में संपदा अधिकारियों को दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी आवेदन की सूचना मुख्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाए।

Haryana:  ईएसआई औषधालयों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

Haryana:  बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से जुड़े बीमाधारकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरी के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई. बैठक में जानकारी दी गई कि ईएसआई डिस्पेंसरियां जिला अम्बाला में मुलाना, जिला गुरूग्राम में फर्रुखनगर, जिला झज्जर में दादरी तोई और झाड़ली, जिला करनाल में तरावड़ी और घरौंडा, जिला रेवाडी में कोसली, जिला यमुनानगर में छछरौली और चरखी दादरी तथा बरसात में हैं। रोड़ पानीपत. स्थापित किया जायेगा. इसके अलावा, हिसार में लगभग 100 बिस्तरों की सुविधा वाला एक ईएसआई अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। Also Read:  Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0: एलपीजी सिलेंडर पर 450 रुपये की सब्सिडी मिलेगी

Haryana:  एचएसवीपी सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दरों पर जमीन आवंटित करेगा

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमत पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत अब एचएसवीपी द्वारा जनहित में विकास कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। हालांकि, यह नियम सिर्फ विभागों पर ही लागू होगा. बोर्ड और निगमों को तय दरों पर ही जमीन आवंटित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। इनमें ऋषभ, नमित, राहुल और शिवम शामिल हैं। Haryana:  मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, के अतिरिक्त मुख्य सचिव बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग उपस्थित रहे। श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री टीएल सत्यप्रकाश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। Also Read: Hemant Soren News: ED के हाथ लगी हेमंत सोरेन की ‘आपत्तिजनक’ चैट्स, WhatsApp खोल रहा बड़े बड़े राज