Job: हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की हुई मौज, पक्का करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ऐसा आदेश

Job: हरियाणा में लंबे समय से सरकारी विभागों में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों के हित में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उन कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया था जहां ऐसे कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल तक अनुबंध पर काम करने के बाद मर जाते हैं लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती है। हरियाणा के महाधिवक्ता (एजी) को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। Also Read: PM kisan Yojana: महिला किसानों को मिल रहे 12 हजार रुपये, मोदी सरकार के इस संभावित फैसले के क्या है मायने

Job: हरियाणा सरकार का जवाब

Job: गुरुवार को एजी ने पीठ को बताया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारी नियमित नहीं होंगे बल्कि अतिथि शिक्षकों की तरह 58 साल तक सेवा दे सकेंगे.

Job: हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया

सरकार के इस जवाब पर पीठ ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि नीति बनाएं, अलग कैडर नहीं. जिसके तहत इन कर्मचारियों की सेवा नियमित की जा सकेगी. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 15 दिन का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुईवर्क प्रशिक्षक के रूप में सेवारत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। Also Read: Viral: गुरुग्राम एनसीआर में चार ऐसी जगहें हैं जहां रात बेहद रंगीन होती है और रात भर मचता है धमाल इस बीच, 23 नवंबर को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश करने वाले मुद्दे पर राज्य की नीति के संबंध में एक पत्र उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था।   राज्य की नीति के अनुसार जहां भी प्रशासनिक विभाग/बोर्ड/निगम/स्वायत्त इकाइयां नियमितीकरण नीतियों के तहत व्यक्तियों को नियमित कर रही हैं। Job: प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग की मंजूरी से, ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए कुछ पद सृजित कर सकता है। नीति में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग को सलाह दी गई है कि जब भी कोई विभाग/बोर्ड/निगम/स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित होने के लिए प्रस्तावित किसी कर्मचारी के लिए पद सृजन के लिए मामला प्रस्तुत करे, तो उसी पद के सृजन के लिए सहमति प्रदान करें। Also Read: Haryana: हरियाणा के हर एक थाने और चौकियों पर लगेंगे सीसीटीवी, थाना प्रभारियों की होगी कड़ी निगरानी