Subsidy: सरकार दे रही है 7% ब्याज सब्सिडी, हर महीने कैशबैक, बिना गारंटी ₹50 हजार का लोन, जानें क्या है स्कीम?

Subsidy: केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कई ऐसी पहल की थी, जिसके जरिए लोगों को आर्थिक मदद करने की कोशिश की गई. ऐसा ही एक प्रयास प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के माध्यम से किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करना था जो कि सीओवीआईडी ​​-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। योजना के तहत बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी निधि या ऋण की सुविधा प्रदान की जानी है। Also Read: Viral: नए साल पर इन 5 राशियों के लोग रहेंगे सबसे भाग्यशाली, हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता

Subsidy: 50 हजार रुपये तक का लोन

Subsidy: 10,000 रुपये तक का लोन एक साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के उपलब्ध है। इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर 20,000 रुपये की दूसरी किस्त और 50,000 रुपये के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि लोन पर प्रति वर्ष 7 फीसदी की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है. इसके जरिए नियमित पुनर्भुगतान को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, हर साल 1200 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। Also Read: Farming Tips: समय की मांग है बिना मिट्टी के खेती करना, ऐसे होगा संभव Subsidy

Subsidy: राज्यों को पहचान करनी होगी

Subsidy: राज्य/यूएलबी पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान करने और योजना के तहत नए आवेदन एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय कई पहल कर रहा है। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/यूएलबी/ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापनों और समाचार पत्र विज्ञापनों के माध्यम से समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। Also Read: Lifestyle: सर्दी के असर से बचाते हैं ये 4 मोटे अनाज, दूर से देखने से ही दूर हो जाएगी बीमारी

Subsidy: 9790 करोड़ रुपये के ऋण बांटे गये हैं

Subsidy: हाल ही में सरकार ने सदन को बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के लाभार्थियों को अब तक कुल 9,790 करोड़ रुपये का लोन बांटा जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को 2,039 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,248 करोड़ रुपये, 2022-23 में 1,866 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के 5 दिसंबर तक 4,637 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। कुल 9,790 करोड़ रुपये बांटे गए हैं. 5 दिसंबर 2023 तक 56,58,744 स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को इस योजना के तहत ऋण वितरित किया जा चुका है।