Haryana: 272 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने में कई कानूनी अड़चनें, डीजीपी ने एसीएस को सौंपी रिपोर्ट

Haryana: एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में 272 जांच अधिकारियों को निलंबित करने में कई कानूनी और व्यावहारिक बाधाएं हैं। साथ ही अगर एक साथ इतने सारे जांच अधिकारियों पर कार्रवाई होगी तो पुलिस विभाग में जांच अधिकारियों की कमी हो जाएगी और इसका असर अन्य मामलों की जांच पर पड़ेगा. ऐसी ही एक रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) टीवीएसएन प्रसाद को भेजी है. रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के लंबित मामलों के कारण बताए गए हैं. एसीएस की समीक्षा के बाद अब यह रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास जानी है। अब पूरे विभाग की निगाहें विज की कार्रवाई पर टिकी हैं। Also Read: Haryana: कर्ज से उबर नहीं पा रहे हरियाणा के किसान, एक साल में पांच लाख बढ़ गए कर्जदार Haryana: गौरतलब है कि अनिल विज ने कुल 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था. इनमें से 100 को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बाकी जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए डीजीपी ने विज से कुछ दिन का समय मांगा था. इस संबंध में डीजीपी ने सभी एसपी से एक-एक केस की रिपोर्ट और उसके लंबित रहने का कारण पूछा था. Haryana: अधिकांश एसपी का कहना है कि मामले लंबित रहने में अकेले जांच अधिकारियों की गलती नहीं है, बल्कि कुछ मामले कोर्ट में भी लंबित हैं. कुछ मामलों में अन्य व्यावहारिक दिक्कतों के कारण जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी है. इस रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी ने एसीएस को रिपोर्ट सौंपी है.

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विज जांच अधिकारियों को बख्शने के मूड में नहीं

Haryana: प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज लंबित मामलों में जांच अधिकारियों को कोई छूट देने के मूड में नहीं हैं। विज ने 3229 मामलों में एक साल तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई थी और सभी से जवाब मांगा था. 372 जांच अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए गए. 13 जिलों के इन जांच अधिकारियों पर विज की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विज ने खुद इन्हें सस्पेंड करने के लिए डीजीपी को फोन किया था और अगले दिन वॉकी टॉकी के जरिए सभी एसपी को निर्देश दिए थे.