Haryana News: हरियाणा के गरीब परिवारों की सूची पर लगी मुहर, अब राशन में मिलेगी ये खाद्य सामग्री

Haryana News:  हरियाणा में गरीब (बीपीएल) परिवारों को अब राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। केंद्र व राज्य सरकार की बीपीएल सूची में अंतर के कारण समय पर राशन का आवंटन नहीं हो पा रहा है. हरियाणा सरकार ने अपने बीपीएल परिवारों की सूची केंद्र को भेजकर बताया है कि यहां 1.20 रुपये की बजाय 1.80 रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। Also Read: Rarest Types of Cancer: भारत में ये 5 तरह के कैंसर मचा रहे आंतक, जानें बचाव उपाय

Haryana News:  बीपीएल परिवारों को बचा हुआ राशन

हरियाणा के डिप्टी सीएम के तौर पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री दुष्यन्त चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि राज्य सरकार उन बीपीएल परिवारों को बचा हुआ राशन भी देगी जो केंद्र द्वारा समय पर आवंटन नहीं होने के कारण इससे वंचित रह गए थे. इसी वित्तीय वर्ष से सरकार ने नागरिकों को सरसों और सूरजमुखी तेल आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। पहले तेल की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजी जा रही थी. सरकार ने यह भी विकल्प दिया है कि कोई भी परिवार सरसों या सूरजमुखी तेल का विकल्प चुन सकता है।

Haryana News:  बीपीएल श्रेणी में 57 लाख नए नागरिक जुड़े

दिसंबर 2022 तक राज्य में बीपीएल राशन कार्डों की संख्या 26 लाख 94 हजार 484 थी और लाभार्थियों की संख्या 1.22 करोड़ थी। नए बीपीएल कार्ड जारी होने और उनका डेटा परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 44 लाख 86 हजार 954 हो गई है, जबकि लाभार्थियों की संख्या 1.79 लाख दर्ज की गई. बीपीएल श्रेणी में 57 लाख नए नागरिक जोड़े गए हैं, जिन्हें गरीबों को मिलने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

Haryana News:  सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए

डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं. केंद्र और राज्य सरकार के फंड से राज्य में 20,399 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया गया है। प्रदेश में दुर्घटना वाले 350 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये। उन्हें हटाया जा रहा है. 300 अतिरिक्त संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति मांगी गई है।

Haryana News:  फसल का विवरण मुआवजा पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है

प्रदेश में रुक-रुक कर हो रही बारिश पर उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से मार्च तक प्रदेश में सामान्य गिरदावरी कराई जाएगी. किसानों को मुआवजा पोर्टल पर अपनी क्षतिग्रस्त फसल का विवरण स्वयं दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। दुष्यंत के मुताबिक राज्य सरकार राजस्व विभाग को नीचे तक डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में है. 2024 के अंत तक कानूनगो और पटवारखाने तक के सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे। प्रदेश में 125 गांव गैर चकबंदी के रूप में चिन्हित थे, जो अब घटकर 54 गांव रह गये हैं। इस साल के अंत तक जिन गांवों में चकबंदी को लेकर कोई मुकदमा नहीं है, वहां भी चकबंदी का काम पूरा हो जाएगा। Also Read: Dairy Farming: डेयरी खोलने के लिए मिलेगा 20 लाख रुपये का लोन, ऐसे उठाएं लाभ

Haryana News:  हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले

29 फरवरी के बाद राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में शराब नहीं बेची जाएगी जलजमाव की समस्या को खत्म करने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. कोविड-19 महामारी के बाद भर्ती की गति धीमी हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप तीन और चार की भर्ती जल्द पूरी करने को कहा गया है। राज्य अग्निशमन विभाग 1,800 फायरमैन की भर्ती करेगा.