KISAN KUSUM YOJNA: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने किसानों से वर्ष 2023-2 के दौरान 67,418 सौर पंप अपनाकर प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान (पीएमकेएसयूपी) की सफलता में योगदान देने का आह्वान किया। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 70,000 सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक सोलर पंपों को अपनाया जाना चाहिए, दूसरी ओर ग्रिड को अतिरिक्त ऊर्जा देकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सोलर पंप पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है.
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कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए बुद्धिमानी से करना होगा और ऊर्जा उत्पादन के लिए हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे अन्य वैकल्पिक स्रोतों को आगे बढ़ाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है। ऊर्जा मंत्री होने के नाते यह मेरे लिए खुशी की बात है कि हरियाणा के किसानों का रुझान पीएम कुसुम की ओर हुआ है.पी.एम. कुसुम योजना
KISAN KUSUM YOJNA: छठा ईलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन
उन्होंने कहा कि छठा ईलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था जहां ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों ने इस पर विचार-मंथन किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के उद्योगों, सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, सौर ऊर्जा उत्पादन संस्थानों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
KISAN KUSUM YOJNA: किसानों की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता
चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि किसानों की ऊर्जा आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सौर पंपों के अलावा, चरणबद्ध तरीके से कृषि नल कुओं के कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भी डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं और 2019 से 2021 की अवधि के दौरान प्राप्त 27,826 आवेदनों में से अब तक 27,740 डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी करना।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7061.51 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं, लागत का आधा हिस्सा उपभोक्ता और आधा बिजली निगम वहन करेगा।