Farming: किसानों को फसल बीमा, कस्टम हायरिंग, सोलर पंप समेत इन योजनाओं का लाभ केवल 100 दिन में मिलेगा

Farming: देश में किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि एवं बागवानी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मंगलवार को पंत कृषि भवन में कृषि एवं बागवानी विभाग, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी और राजस्थान राज्य बीज निगम की बैठक ली. Also Read: Agriculture Advisory: घना कोहरा फसलों पर कर रहा जमकर अटेक, जानें अपने अपने राज्यों के बचाव उपाय Farming: बैठक में उद्यान मंत्री ने राज्य में संचालित योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये. कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय सतत खेती मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पारंपरिक कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पीएम-कुसुम योजना घटक 'बी' के बारे में चर्चा की। उन्होंने खेत तालाब, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, बीज उत्पादन एवं मिनीकिट वितरण, बाजरा प्रोत्साहन एवं बाड़बंदी से संबंधित प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली।

Farming: इन योजनाओं का लाभ किसानों को 100 दिन में दिया जाएगा

कृषि मंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में तैयार की गई 100 दिवसीय कार्य योजनाओं में 1,000 करोड़ रुपये की फसल क्षति का आकलन किया जाएगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत राशि वितरित की जाएगी. इसके अलावा, पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से ट्यूबवेलों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे और 5 हजार सोलर पंप भी लगाए जाएंगे। Also Read: Mobile: लॉन्च से पहले लीक हुई OnePlus 12 सीरीज की कीमत, दमदार फीचर्स के साथ आएंगा ये फोन Farming: 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर तथा 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के अनुरूप कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा करें।

Farming: 581 पद सृजित किये जायेंगे

उद्यानिकी मंत्री ने नये जिलों के विलय के बाद जलग्रहण विकास एवं भूमि संरक्षण विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग के पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी। मंजूरी के बाद अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अपर निदेशक के 20 पद, अधीक्षण अभियंता/संयुक्त निदेशक के 57 पद, कार्यकारी अभियंता/उप निदेशक के 190 पद और सहायक अभियंता के 581 पद होंगे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाएं, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और उन्हें फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परंपरागत खेती की जगह जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा। Also Read: Scheme: इस योजना में महिलाओं को मिलेगी फ्री सोलर आटा चक्की, 25 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन Farming: इसके लिए विशेष शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजरा उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने और समझने के लिए जल्द ही किसान यूनियनों की बैठक बुलाई जाएगी. इस बैठक के दौरान कृषि एवं उद्यान विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी, कृषि विभाग के आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी, उद्यान विभाग के आयुक्त श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, संयुक्त शासन सचिव श्री कैलाश नारायण मीना एवं बैठक में राजस्थान राज्य बीज निगम के एमडी मौजूद रहे. . श्री जसवन्त सिंह सहित विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।