किसान करेंगे दिल्ली कूच, आज शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन खत्म: देशभर में ट्रैक्टर मार्च 15 अगस्त को

 पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की मियाद आज खत्म हो रही है। अभी तक सरकार की ओर से बॉर्डर खोलने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं, फरवरी से आंदोलन कर रहे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही वे दिल्ली कूच करेंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। यह ट्रैक्टर मार्च पूरे देश में निकाला जाएगा। अंबाला एसपी दफ्तर का घेराव आज स्थगित किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन ब्वॉय के नाम से मशहूर नवदीप जलबेरा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अंबाला एसपी दफ्तर का घेराव करने का फैसला टाल दिया है।

दल्लेवाल ने कहा कि उनके पास छह महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर या रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। अगर सरकार ने उन्हें रास्ते में कहीं भी रोकने की कोशिश की तो वे वहीं पर धरना शुरू कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

दल्लेवाल ने कहा कि वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मार्च करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी और ठंड से बचने के लिए उनके पास ट्रॉली ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। अगर हरियाणा सरकार सड़क नहीं खोलती है तो व्यापारियों को भी किसानों का साथ देना चाहिए और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। बॉर्डर एरिया पंजाब की तरफ 300 मीटर पड़ता है, इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश भी पंजाब सरकार का है।

हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को जांच सौंपना उचित नहीं
दल्लेवाल ने कहा कि शुभकरण की गोली लगने से हुई मौत पर हरियाणा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा पुलिस भी गोली चलाने का इस्तेमाल करती रही है। पूरे मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शुभकरण की हत्या की जांच हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को सौंपना उचित नहीं है, क्योंकि आरोप हरियाणा पुलिस के अधिकारियों पर हैं। अगर आरोपी ही जांच करेंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद नगण्य है। हरियाणा सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर शुभकरण की हत्या की स्वतंत्र जांच का विरोध कर चुकी है, जिससे उनकी मंशा साफ हो गई है, इसलिए वे जांच के मुद्दे पर हरियाणा पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते।

22 जुलाई को दिल्ली में होगा सम्मेलन

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन 22 जुलाई को नई दिल्ली में होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी नेताओं से मिलने के लिए पत्र लिखा है और उनसे मिलकर संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की सभी मांगों पर निजी विधेयक लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में दोनों मोर्चों के पदाधिकारी हरियाणा में घर-घर जाकर किसानों और मजदूरों को जागरूक करेंगे। हरियाणा में 15 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत होगी, जिसमें लाखों किसान भाग लेंगे।

अंबाला में धारा 163 लागू
अंबाला के डिप्टी कमिश्नर डॉ. शालीन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इन आदेशों के तहत पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। एसपी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्र नहीं हो सकेगी। ये आदेश 17 जुलाई से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।

एक हजार किसानों का जत्था दातासिंहवाला बॉर्डर पर पहुंचा

दातासिंहवाला बॉर्डर पर किसानों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। पंजाब के बठिंडा और सिरसा से एक हजार किसानों का जत्था 17 और 18 जुलाई को अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गया है। इसके अलावा और भी किसान आ रहे हैं।

हरियाणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 को करेगा सुनवाई
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की।