हरियाणा को विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों की मिल सकती है बड़ी सौगात

हरियाणा को विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों की सौगात मिल सकती है। फिलहाल प्रदेश में 22 जिले हैं। गोहाना, हांसी, असंध, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया था। धनखड़ कमेटी ने हांसी और गोहाना को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। वहीं मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई।

इस कमेटी की सिफारिश पर नए उपमंडल, तहसील और उप-तहसील तो बनाए गए, लेकिन कोई जिला नहीं बनाया गया। अब उप सरकार ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में नई कैबिनेट सब-कमेटी गठित की है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत तथा सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा तथा शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा को उप-समिति का सदस्य बनाया गया है। मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव समिति की सहायता करेंगे।

समिति को तीन माह के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगामी सप्ताह में समिति की पहली बैठक बुलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में समिति के निर्देश पर सभी जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर समिति नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप-तहसील, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट सीएम नायब सिंह सैनी को देगी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। असंध विधायक शमशेर गोगी, डबवाली विधायक अमित सिहाग, हांसी विधायक विनोद भ्याना, गोहाना विधायक जगबीर मलिक के अलावा गुरुग्राम जिले के विधायकों द्वारा मानेसर को जिला बनाने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है।

सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी को पावरफुल बनाया है। कमेटी चाहे तो किसी भी विधायक या अधिकारी को सदस्य के तौर पर शामिल कर सकती है। सरकार ने हांसी, डबवाली और मानेसर को पुलिस जिला तो बना दिया है। लेकिन ये अभी तक राजस्व जिले नहीं बन पाए हैं।

दिसंबर में बनाए गए थे छह नए सब-डिवीजन

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर और डॉ. बनवारी लाल की सब-कमेटी की सिफारिश पर मनोहर सरकार ने पिछले साल दिसंबर में छह नए सब-डिवीजन बनाए थे। मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल-चौधरी और जुलाना को सब-डिवीजन का दर्जा दिया गया था। उस समय भिवानी के बवानीखेड़ा और रोहतक के कलानौर को उपमंडल बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों कस्बों को यह तोहफा मिल सकता है।

यह है मौजूदा प्रशासनिक ढांचा

प्रदेश में फिलहाल 22 जिले हैं। छह संभाग हैं। 80 उपमंडल, 94 तहसीलें, 49 उपतहसीलें, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। भाजपा सरकार ने चरखी दादरी को नया जिला बनाया। अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया। 10 नई तहसीलें और तीन नई उपतहसीलें भी बनाई गईं। तावडू और लाडवा को उपमंडल बनाया गया।