हरियाणा के Health Department ने एक कड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें सभी senior officials को राजनीतिक प्रभाव (political influence) से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। यह ऑर्डर सभी Chief Medical Officers (CMOs) को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अपनी सेवा से जुड़े मामलों में निजी हितों को साधने के लिए किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव बनाना, Haryana Civil Service Rules 2016 के नियम 26 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई अधिकारी इस नियम की पालना नहीं करता है, तो उसके खिलाफ disciplinary action लिया जा सकता है।

*Political Influence और दबाव में नौकरी का खतरा*

हरियाणा स्वास्थ विभाग का यह कदम इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रदेश में विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशों (recommendations) और राजनीतिक दबाव का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। Health Department में District Health Officer (DHO), PNDT एक्ट के तहत गठित टीमें, और सैंपलिंग टीमों जैसे पदों पर अप्रोच नियुक्ति का मामला काफी ज्यादा आम हो गया है। ऐसे में, Health Department के डायरेक्टर ने सभी अधिकारियों को आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है ताकि विभाग में अनुशासन बना रहे।

*Ministers की चेतावनी और राजनीतिक सख्ती*

हाल ही में, हरियाणा के कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और मंत्रियों ने भी अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रति सचेत करने के लिए चेताया है। अंबाला कैंट से BJP विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को यह बोलते हुए चेतावनी दी कि काम न करने वाले अधिकारियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। इसी तरह, Cabinet Minister राव नरबीर ने भी अधिकारियों को भ्रष्टाचार से बचने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी रिश्वत लेकर काम करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

*हरियाणा में सिफारिश पर नौकरी का दबाव*

गौरतलब है कि हरियाणा में कुछ पदों पर नियुक्तियों के लिए राजनीतिक सिफारिश (political recommendations) का दबाव अधिक है। खासकर स्वास्थ विभाग में अधिकारियों पर अप्रोच का दबाव अधिक देखा जाता है। इस कारण, Health Department ने सभी CMOs को आदेश दिया है कि वे किसी भी राजनीतिक इंटरफेवर से बचें। अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है।

*अधिकारियों को दी गई सलाह*

हरियाणा सरकार की तरफ से इस प्रकार का ऑर्डर जारी करना एक यह भी संकेत है कि सरकार सरकारी डिपार्टमेंटों में अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी गंभीर है। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने काम में transparency और integrity बनाए रखें ताकि सरकारी प्रक्रिया प्रभावी और करप्शन फ्री हो सके।

इस तरह के सख्त नियम और अनुशासनिक कदम, राज्य के विभिन्न विभागों में सिफारिशी और राजनीतिक इंटरफेवर को कम करेंगे और सरकारी सेवाओं में accountability को बढ़ावा देंगे।