Haryana: हरियाणा में अग्नि वीरों की हुई बल्ले- बल्ले, सरकार देगी ₹500000 का लोन बिना ब्याज
Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा अग्नि वीर नीति 2024 को मंजूरी दी गई। जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के उपरांत अग्नि वीरों को व्यापक रोजगार में उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 सरकारी नौकरियां विशेष लाभ प्रदान करती है।
जिसमें सिपाही माइनिंग गार्ड फॉरेस्ट गार्ड जेल वार्ड और एसपीओ पदों के लिए भर्ती सीधी भर्ती में अग्नि वीरों को 10% होरिजेंटल आरक्षण देना शामिल है। इन पदों के मामले में अग्निरों को लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
इसके अलावा ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5% होरिजेंटल आरक्षण और अग्नि वीरों की कौशल विशेषता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए एक प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। नीति में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा में 3 साल में की छूट भी शामिल है। जिसमें अग्नि वीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 वर्ष की होगी।
अग्नि वीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पत्र परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रणाम पत्र है। तो अग्नि वीरों को लिखित में कौशल प्रशिक्षण दोनों में छूट प्रदान की जाएगी। नीति के तहत स्वरोजगार उद्यमिता के लिए अग्नि विरोधी रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रतिवर्ष ₹60000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
बशर्तें की उदमित्रों द्वारा सब्सिडी राशि सही तक निवारण को प्रतिमा 30000 से अधिक वेतन दिया जाए। अग्नि वीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी वह बशर्तें में शस्त्र अधिनियम में निर्धारित तत्वों को पूरा करते हो।
हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अग्नि वीरों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹500000 तक की मूल राशि के लिए 3 साल तक बिना ब्याज रण दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा से कुल 1830 से अग्नि वीरों का चयन किया गया था और वर्ष 2023- 24 में लगभग 2215 की भर्ती की गई थी।
4 साल की सेवा के बाद अग्नि वीरों को भारतीय सेवा के नियमित केंद्र भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। जिसमें प्रत्येक देश की प्रतिष्ठ प्रतिशत अग्नि विरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किए गए प्रदर्शन पर निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। कि यह नीति वर्ष 2026 में लागू की जाएगी जब अग्नि वीरों का पहला मैच रक्षा बलों से अपनी सेवा पूरी करेगा।