हरियाणा के बेरोजगारों युवाओं की बल्लें बल्लें, जल्दी 50 हजार पदों पर होगी भर्ती

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 महीने में 50 हजार अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा। इससे युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार होगा।
 
हरियाणा के बेरोजगारों युवाओं की बल्लें बल्लें, जल्दी 50 हजार पदों पर होगी भर्ती

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 महीने में 50 हजार अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा। इससे युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार होगा।

भविष्य में भी हमारी सरकार बिना किसी पर्ची या खर्चे के सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्तियां करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मापदंड का आधार सरकारी नौकरियों के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है।

हम उनके अधिकारों के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीईटी परीक्षा पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा है। नीति के अनुसार सीईटी परिणाम 3 साल के लिए वैध होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में स्वयं हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अंक दिए जाने की सराहना की थी।

हरियाणा-राजस्थान सहित देश-विदेश की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 👇👇 ज्वाइन करें

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस संबंध में ओछी राजनीति करते हैं तथा गलत बयानबाजी कर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं तथा झूठ व भ्रम फैला रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने पिछले साढ़े 9 साल में 1 लाख 32 हजार युवाओं को नौकरी दी है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सामाजिक-आर्थिक मापदंड के अंकों पर दिए गए फैसले का सीईटी के प्रथम चरण की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रुप-सी के लगभग 12 हजार चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती बचाने के लिए हमारी सरकार पुनर्विचार याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष वास्तविक स्थिति रखकर यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उन्हें दोबारा परीक्षा न देनी पड़े।

Tags

Around the web