what does the supreme:राजीव गांधी की विरासत सेक्शन 6ए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या

सेक्शन 6ए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जिसका संबंध नागरिकता से जुड़े मुद्दों से है। यह धारा असम में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान और निर्वासन से संबंधित है 

सेक्शन 6ए का इतिहास

यह धारा 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित की गई थी, जिसका उद्देश्य असम में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की समस्या का समाधान करना था। इस धारा के अनुसार, 1971 से पहले असम में आए लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, जबकि इसके बाद आए लोगों को अवैध विदेशी माना जाएगा 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6ए की वैधता पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यह धारा राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी और यह सही है ¹। इस फैसले ने राजीव गांधी के निर्णय को सही ठहराया है।

मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा?

इस मामले को कोर्ट में लाया गया क्योंकि कई लोगों ने सेक्शन 6ए की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह धारा असम के मूल निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और अवैध विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है ¹। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारे की वैधता को बरकरार रखा है।