हरियाणा में मुफ्त बिजली योजना पर मिल रही है 1,10000 रूपये की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्या योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार भी अपने लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है।

यह जानकारी सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 60 हजार रुपये की सब्सिडी राशि दी जाती है, इसके साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा भी 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यानी अब राज्य के नागरिकों को 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 1 लाख 10 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इसकी कीमत कितनी होगी?

सोलर पैनल की कीमत सोलर पैनल के प्रकार, ब्रांड, क्षमता और वारंटी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यानी अगर आप लोकल मार्केट से 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लेते हैं तो आपको यह करीब 40 हजार रुपये में मिल जाता है। और अगर आप अडानी या टाटा कंपनी से इतने ही वाट का सोलर पैनल खरीदते हैं तो इसकी कीमत 1 लाख रुपये तक होती है। मान लीजिए आप बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी के सोलर पैनल खरीदते हैं, तो आपको उसी हिसाब से खर्च करना होगा।

अगर आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, तो आपको 1 लाख 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी राशि मिलने के बाद आपको कोई और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।

आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ना होगा और स्टेप बाय स्टेप उसका पालन करना होगा।

सबसे पहले आपको पोर्टल में रजिस्टर करना होगा।

इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होगा।

अब बिजली वितरण कंपनी चुनें।

अब आपको अपना कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करना होगा।

फॉर्म के आधार पर आपको रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होगा।

इसके बाद आपको डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल का इंतजार करना होगा। फिजिबिलिटी अप्रूवल के बाद आपको अपने डिस्कॉम में किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर प्लांट लगवाना होगा।

स्थापना प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।

नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद, पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा।

जब कमीशनिंग रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो पोर्टल के तहत बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करें।

इसके बाद, 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।