हरियाणा में किडनी-लिवर ट्रांसप्लांट होगा फ्रीः सीएम सैनी का बडा ऐलान, PGI में मिलेगी सुविधा

हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार आम जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में लीवर और किडनी की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम सैनी ने मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र मरीजों को 3 लाख रुपये तक की मुफ्त किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट सेवा को मंजूरी दी है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई-एबी) योजना के तहत 3 लाख रुपये का विशेष फिक्स्ड किडनी और लीवर ट्रांसपोर्ट पैकेज बनाने को भी मंजूरी दी है। जो इन मरीजों के ट्रांसप्लांट खर्च के एवज में दिया जाएगा।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस नई पहल से चिन्हित मरीज बिना किसी खर्च की चिंता किए रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गंभीर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करा सकेंगे।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले एमएमएमवाईवाई के तहत किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े खर्च को कवर करने का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

पहली बार किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में इस सुविधा की शुरुआत इस अंतर को पाटने और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को व्यापक देखभाल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य उन लोगों को जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार प्रदान करना है, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी व्यक्ति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे।

बाल रोग के लिए 44.1 करोड़ जारी

इसके अलावा, सीएम नायब सैनी ने जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा एचडीयू-आईसीयू इकाइयों के लिए 44.1 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं।

44.1 करोड़ रुपये में से 38.8 करोड़ रुपये सालाना 21 गहन चिकित्सा विशेषज्ञों, 105 ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों (आईसीयू में प्रशिक्षित), 420 आईसीयू प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, सिस्टर, 105 ओटी-एनेस्थीसिया तकनीशियन और 21 परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित मानव शक्ति से संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग विंग का गठन किया जाएगा।