Trending: सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेंशन पात्रता की उम्र 60 साल से घटाकर 10 साल कर राज्यवासियों को तोहफा दिया है. इसका मतलब यह है कि अब झारखंड के 50 साल से अधिक उम्र के निवासी सरकारी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। Trending: हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि उनकी सरकार सरकारी कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां भी आरक्षित करेगी. दिसंबर 2019 में सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए पेंशन की शुरुआत की है, जिससे पेंशनभोगियों की संख्या में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य पांच श्रेणियों में लोगों को पेंशन दे रहा है और इस वित्तीय वर्ष में 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
Also Read: Crime: राजस्थान पेपर लीक मामले में जालौर से लड़की गिरफ्तार, एसआई बनाने के नाम पर वसूले थे 54 लाख रुपये ![Trending: इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान, अब 60 नहीं बल्कि 50 साल से शुरू होगी पेंशन](https://aapninews.in/static/c1e/client/114513/migrated/de801cced9c854516396ebfe7b041a5a.jpg)
Trending: किसे मिलेगा पेंशन का लाभ?
Trending: हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है. साथ ही वह व्यक्ति टैक्स भुगतान की श्रेणी में नहीं आता है. इसके अलावा इस पेंशन का लाभ लेने के लिए वह किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह पेंशन के पात्र होंगे।
Also Read: Leaf Miner Disease in Mustard: सरसों की फसल में फैल रहा लीफ माइनर रोग, जानें रोकथाम व उपचार के तरीके Trending: कितने लोगों को पेंशन मिली?
Trending: वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया, जो 31 दिसंबर 2019 तक 3.45 लाख से अधिक था। विशेष रूप से, कमजोर जनजातीय समूह पेंशन लाभार्थियों की संख्या 52,336 से बढ़कर 70,577 हो गई, जबकि निराश्रित महिलाएं पेंशन लाभार्थी 1.72 से बढ़कर 3.79 लाख हो गए। एचआईवी एड्स रोगी लाभार्थियों की संख्या 3375 से बढ़कर 5778 हो गई, जबकि विकलांगता पेंशन लाभार्थियों की संख्या 87,796 से बढ़कर 2.44 लाख हो गई।
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Trending: कितना खर्च हुआ?
Trending: सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता से 69,722 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस राजस्व का 40 प्रतिशत वेतन, भत्ते, पेंशन और विकास योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान पर खर्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य सरकार ने वेतन भत्तों पर 13,979 करोड़ रुपये, पेंशन भुगतान पर 7614 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान पर 6,286 करोड़ रुपये खर्च किए.
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