Qatar court reduces death penalty: कतर में फांसी से बचे 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसर, जानें क्या था मामला

 Qatar court reduces death penalty:  गुरुवार को कतर से राहत भरी खबर आई। खाड़ी देश में गिरफ्तार आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के बाद इन आठ अधिकारियों का क्या होगा?

 Qatar court reduces death penalty:  स्वदेश वापसी की मांग कर सकता है

बताया जा रहा है कि भारत अब आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों की स्वदेश वापसी की मांग कर सकता है। इसके लिए भारत और कतर के बीच 2014 में हस्ताक्षरित सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि का हवाला दिया जा सकता है। यह संधि कतर में भारतीय कैदियों को भारत वापस भेजने का प्रावधान करती है जबकि भारत में कतरी कैदियों को वापस भेजा जाता है। Also Read: COVID-19 New Jn.1 Variant: कोरोना की ‘पिरोला’ फैमिली का वायरस JN.1… चार महीने में 41 देशों में फैलाया आंतक, भारत में कितना खतरा हालाँकि, 2004 से पहले, ऐसा कोई कानून नहीं था जो विदेशी कैदियों को उनकी शेष सजा के लिए घर भेजने की अनुमति देता हो।

 Qatar court reduces death penalty: दोनों देशों के बीच क्या है संधि

भारत और कतर ने 2 दिसंबर 2014 को एक संधि पर हस्ताक्षर किये। संधि के तहत, भारत और कतर दोनों अपने नागरिकों को उनकी बची हुई सजा काटने के लिए एक-दूसरे की जेलों में भेज सकेंगे। संभावना है कि यह पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मामले में देखा जा सकता है।

 Qatar court reduces death penalty: भारतीय नौसेना के सभी आठ पूर्व अधिकारी जेल मे बंद

भारतीय नौसेना के सभी आठ पूर्व अधिकारी पिछले साल अगस्त से कतर की जेलों में हैं। क़तर ने अभी तक सभी पूर्व अधिकारियों के ख़िलाफ़ आरोपों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, मामले से वाकिफ लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी का आरोप लगाया गया है।

 Qatar court reduces death penalty: भारत की यह संधि किन देशों के साथ है?

भारत सरकार पहले ही कई देशों के साथ ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इन देशों में यूके, मॉरीशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब ईरान, कुवैत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया और हर्जेगोविना, इज़राइल, रूस शामिल हैं। वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया है. कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन के साथ संधि पर बातचीत भी पूरी हो चुकी है. Qatar court

 Qatar court reduces death penalty: क्या है पूरा मामला?

पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट किया था कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को कतर की राजधानी दोहा में 57 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। मीतू भार्गव कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन हैं. इन अधिकारियों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है. कतरी समाचार वेबसाइट अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों पर कतर की पनडुब्बी परियोजना से संबंधित जानकारी इज़राइल को देने का आरोप है। नौसेना से सेवानिवृत्त सभी अधिकारी दोहा स्थित अल-दहरा कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएं प्रदान करती थी। इसने कतरी नौसेना को प्रशिक्षण और उपकरण भी प्रदान किए। कंपनी को ओमानी वायु सेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आज़मी द्वारा चलाया गया था। पिछले साल उन्हें इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था. हालाँकि, उन्हें नवंबर में रिहा कर दिया गया था। Also Read: Cotton Farming: कपास की खेती में कौन सी डाले खाद, जानें कौन सा उर्वरक सबसे बेहतर

Qatar court reduces death penalty: ये भारतीय कौन हैं?

आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों में कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश हैं। इन सभी पूर्व अधिकारियों ने 20 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा की थी। नौसेना में उनका कार्यकाल बेदाग रहा और वे महत्वपूर्ण पदों पर रहे।